मध्य प्रदेश में ट्रांसफर से प्रतिबंध हटने की संभावना: मध्य प्रदेश में पिछले दो साल से जारी ट्रांसफर प्रतिबंध को हटाने की दिशा में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कैबिनेट बैठक के बाद हुई अनौपचारिक चर्चा में मंत्रियों ने इस विषय को उठाया और अक्टूबर में ट्रांसफर पर से प्रतिबंध हटाए जाने की संभावना जताई गई है।
तबादला नीति पर विचार-विमर्श
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद, मंत्रियों ने अनौपचारिक चर्चा में ट्रांसफर नीति पर बात की। मंत्रियों ने कहा कि प्रशासनिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि तबादला नीति घोषित की जाए। सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर में 10 से 15 दिन के लिए ट्रांसफर के अधिकार दिए जा सकते हैं।
प्रभारी मंत्रियों को मिल सकते हैं अधिकार
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर ट्रांसफर करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को दिया जा सकता है। राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही ट्रांसफर होंगे। इसके साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी संवर्ग के 20 प्रतिशत से अधिक ट्रांसफर न किए जाएं।
महेश्वर में कैबिनेट बैठक और विशेष आयोजन
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए लोकमाता अहिल्या देवी के 300वें जन्मोत्सव वर्ष के अवसर पर उनके जनकल्याण के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। इस अवसर पर कैबिनेट की बैठक खरगोन जिले के महेश्वर में आयोजित की जाएगी, जहां लोकमाता के सम्मान में अलग-अलग आयोजन किए जाएंगे।
