भोपाल में मंत्रियों और विधायकों के लिए घरों और अपार्टमेंटों का निर्माण होने जा रहा है, जिसका अनुमानित बजट ₹3,000 करोड़ है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
भोपाल में मंत्रियों और विधायकों के लिए आवास
भोपाल में 3,000 करोड़ रुपये की लागत से मंत्रियों और विधायकों के लिए आवास और अपार्टमेंट का निर्माण होगा। यह व्यापक परियोजना प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। गुरुवार को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड आयुक्त को बड़े पैमाने की परियोजनाओं को प्राथमिकता देने और समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में स्मार्ट सिटी और मेट्रो परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।
शहरी वन विकास निधि
मंत्री विजयवर्गीय ने घोषणा की कि शहरी वनों के विकास के लिए प्रत्येक शहरी निकाय को 2 करोड़ रुपये मिलेंगे। उद्यान विकास के अलावा शहरी निकायों को अपनी स्वयं की नर्सरी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रतिवर्ष जून, जुलाई और अगस्त में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जनभागीदारी से स्मृति वन विकसित किये जा सकते हैं।
अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही
मंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि शहरों में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत वाणिज्यिक निर्माणों पर सख्ती से नियंत्रण के लिए एक विशेष दस्ते का गठन किया जा रहा है। यह दस्ता सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम करेगा।
सिंहस्थ-2028 की तैयारी
सिंहस्थ-2028 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। सिंहस्थ से प्रभावित उज्जैन की सीमा से लगे शहरी क्षेत्रों में आवश्यक अधोसंरचना निर्माण कार्य किये जायेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इन कार्यों के लिए राज्य सरकार से 4700 करोड़ रुपये का बजट मांगा है। क्षिप्रा नदी पर 12 किमी लंबे नये घाट बनाये जायेंगे। 26 मई, 2023 को तैयार किए गए उज्जैन के मास्टर प्लान में उज्जैन विकास योजना-2035 में चिन्हित सिंहस्थ पड़ाव क्षेत्र के अनुसार बुनियादी ढाँचा विकास शामिल है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सिंहस्थ से संबंधित सभी कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे किये जाएं।
विभागीय रिक्तियों को संबोधित करते हुए
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने रिक्त विभागीय पदों को भरने पर जोर दिया। प्रमुख सचिव ने बताया कि विभागीय संवर्ग में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। बैठक में शहरी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा की गयी। मंत्री विजयवर्गीय ने नगरीय निकायों को पेयजल आपूर्ति की कार्ययोजना के अनुरूप डिलीवरी सिस्टम बढ़ाने के निर्देश दिये।
