भोपाल: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है।
अनुपूरक बजट की तैयारी में विभागों से मांगे गए प्रस्ताव
वित्त विभाग ने 10 नवंबर तक सभी विभागों से प्रस्ताव भेजने की डेडलाइन तय की है। विभागों को यह निर्देश भी दिया गया है कि नए वाहन खरीदने से संबंधित प्रस्ताव अनुपूरक बजट में शामिल नहीं किए जाएंगे।
प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया
सभी विभागों को निर्धारित फॉर्मेट में अपने प्रस्ताव ऑनलाइन भेजने होंगे।
जिन विभागों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मिलनी है, उन्हें उसकी जानकारी अलग से भेजनी होगी।
विभागों को यह भी बताना होगा कि राज्य को ऋण और अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी।
खर्च का ब्यौरा
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभागों को बताना होगा कि 31 अक्टूबर तक किस विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई थी और उसमें से कितनी राशि खर्च की जा चुकी है। अनुपूरक बजट में ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिनमें राज्य सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग की गई हो।
अनुपूरक बजट के लिए स्वीकृत मदों का ध्यान
वित्त विभाग ने बताया है कि अनुपूरक बजट में उन मदों के लिए ही राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके लिए पहले से स्वीकृति प्राप्त हो।
इन मदों में शामिल हैं
राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत मद।
भारत सरकार और अन्य एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त मद।
जिन मदों में अन्य किसी योजना से बजट की कटौती नहीं की जा सकती है।
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार का यह कदम आर्थिक प्रबंधन को बेहतर बनाने और विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक होगा। शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट से सरकार बड़े फैसले ले सकती है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार संभव है।
