मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव के पास होते ही कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के प्रमुख जीतू पटवारी ने इसे सरकार की विफलता करार देते हुए कहा, “पीड़िता को मदद देना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन असल सवाल ये है कि ऐसी परिस्थितियां बनने क्यों दी जा रही हैं?”
पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “शर्म की बात है कि एमपी में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिनमें सरकार को दुष्कर्म पीड़िताओं और उनके बच्चों के लिए सहायता देनी पड़ रही है। इससे राज्य का नाम कलंकित हो रहा है।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को बेटियों की सुरक्षा और आबरू बचाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं न हों।
पटवारी के इस बयान से राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।
