मोहन कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। डिप्टी सीएम ने बैठक के बाद महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। इस बैठक में युवाओं के रोजगार, जिले बदलने, और अन्य मुद्दों पर निर्णय लिए गए हैं।
युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा
कैबिनेट बैठक में सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियों की योजना की घोषणा की। ये नौकरियां दिसंबर 2024 तक भरी जाएंगी, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सभी विभागों में मैनपावर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,900 पदों की स्वीकृति शामिल है। मुख्यमंत्री ने विभागों को चार साल की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें।
दूरस्थ गांवों के जिलों का पुनर्गठन
डिप्टी सीएम ने बताया कि दूरस्थ गांवों के जिले बदले जाएंगे। लोगों के सुझाव के आधार पर जिलों की सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। इसके लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग नवंबर से पूरे प्रदेश में दौरा करेगा, जहां लोगों से फीडबैक लिया जाएगा।
गोवर्धन पूजा में मंत्री की भागीदारी
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को गोवर्धन पूजा और हथियार पूजा में शामिल होने का निर्देश दिया है। मंत्री गौशाला का भी दौरा करेंगे, जिससे धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
सिंहस्थ के लिए नई योजनाएं
उज्जैन में सिंहस्थ के आयोजन के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अखाड़ों और साधु संतों के लिए 5 बीघा प्लॉट दिए जाएंगे। इस भूमि का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
मिनी आंगनबाड़ियों के लिए सुविधाएं
12600 मिनी आंगनबाड़ियों में सहायिका पदों की स्वीकृति दी गई है और 476 पर्यवेक्षकों के लिए भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 213 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है।
पॉक्सो एक्ट की पीड़िताओं को 10 लाख रुपये की सहायता
सरकार ने पॉक्सो एक्ट की पीड़िताओं को हर जिले में 10 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया है, जो समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित होगा।
विश्वविद्यालय कर्मचारियों को सातवां वेतनमान
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सातवां वेतनमान दिया जाएगा, जो 2016 से रिटायर हुए हैं।
नए एयरपोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
बैठक में 46 साल बाद प्रदेश को नया रीवा एयरपोर्ट मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया, जो मध्य प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
इन निर्णयों से न केवल युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
