दमोह के सिंग्रामपुर में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में किसानों और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक ने मध्य प्रदेश की कृषि क्षेत्र को बदलने की दिशा में कई प्रमुख प्रस्तावों को पेश किया।
किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन
कैबिनेट ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन देने की ऐतिहासिक पहल को मंजूरी दी। यह कदम किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करने और कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कृषि रकबे का विस्तार: सरकार ने कृषि क्षेत्र को 1 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिससे स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाएगा और फसल उत्पादन में सुधार होगा।
लाड़ली बहनों के लिए वित्तीय सहायता: 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1554 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन किया जा सके।
मिलेट्स उत्पादन का समर्थन
मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में मिलेट्स उत्पादन में निरंतर वृद्धि पर जोर दिया, जिससे राज्य के स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य स्रोतों को बढ़ावा मिल सके।
जैन समाज आयोग के लिए मानदेय
जैन समाज आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मानदेय देने का प्रावधान किया गया, जिसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समुदाय मिलकर चलाएंगे।
जबलपुर के मदन महल किले का विकास: कैबिनेट ने जबलपुर के मदन महल किले के चारों ओर की पहाड़ियों के सौंदर्यीकरण के लिए योजनाओं को मंजूरी दी, जिससे पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा।
हवाई पट्टी का उन्नयन: दमोह जिले में मौजूदा हवाई पट्टी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्नत किया जाएगा, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाएं मिलेंगी।
साइबर सुरक्षा पहलों: नई चुनौतियों का सामना करते हुए, कैबिनेट ने साइबर सुरक्षा के महत्व को स्वीकार किया और सोशल मीडिया सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण देने की योजनाएं बनाई।
बेरोजगारी के आंकड़े: कैबिनेट ने वर्तमान बेरोजगारी आंकड़ों पर चर्चा की, जिसमें केरल में बेरोजगारी दर 29.9% है, जबकि मध्य प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है।
ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण: कैबिनेट ने रानी दुर्गावती की ऐतिहासिक और गौरवान्वित विरासत को संवारने का निर्णय लिया, जिससे उनके योगदान को मान्यता मिले।
यह कैबिनेट बैठक कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और मध्य प्रदेश में समुदायों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री और अन्य सदस्यों द्वारा बधाई दी गई, जिससे उनके कार्यकाल की शुरुआत विकास और कल्याण पहलों पर केंद्रित है।
