MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹3,378 करोड़ मंजूर, किसानों के लिए ये अहम फैसले

MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश किसानों की आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। दरअसल, इस बार राज्य में कम बारिश होने से कई फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते किसानों को भारी हानि का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, प्रदेश के 12 जिलों में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर रह है। बता दें कि आज मध्यप्रदेश कैबिनेट ब्रीफिंग में मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रमुख फैसलों की जानकारी दी। बैठक में आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (EOW) और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी बड़ी राशि मंजूर की गई।

प्रदेश के इन किसानों को मिलेगी राहत

मध्यप्रदेश के 12 जिलों में कम बारिश के कारण खेती और पेयजल को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा के बाद किसानों को विशेष सहायता देने का प्रस्ताव पारित किया है। इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने पर भी विचार किया जा सकता है। अलीराजपुर में सामान्य से करीब 52 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रतलाम, झाबुआ, धार, शाजापुर और पांढुर्ना समेत अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी राहत पहुंचने के लिए काम किया जा रहा है।

EOW के लिए 345 करोड़ रुपये मंजूर

कैबिनेट ब्रीफिंग (Cabinet Briefing) में आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ यानी EOW के लिए 345 करोड़ रुपये की मंजूरी की जानकारी दी गई। इस फैसले को आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में विभागीय कामकाज के लिए अहम हिस्सा है।

सिंचाई परियोजनाओं को 3,378 करोड़ की मंजूरी

वहीं, प्रदेश में फसलों की सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के लिए छिंदवाड़ा, सागर, सिवनी और मुरैना की परियोजनाओं के लिए कुल 3,378 करोड़ रुपये मंजूर दी गई है। इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था बेहतर होने और किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर तीन दिवसीय आयोजन

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस (Madhya Pradesh Foundation Day ) के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दीपावली के मौके पर मिट्टी से बने उत्पादों और माटी कला को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा, आज कैबिनेट ब्रीफिंग में सेवा संकल्प अभियान (Seva Sankalp Abhiyan) और किसान कल्याण वर्ष के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी। मंत्री चैतन्य कश्यप के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पिछले एक महीने में सेवा संकल्प अभियान चलाया गया। वहीं, नगरीय प्रशासन से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री ने गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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