मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को जनभागीदारी से तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जनता से उनके सुझाव मांगे हैं, जो सीधे प्रदेश के बजट को प्रभावी और समावेशी बनाने में उपयोगी साबित होंगे। सुझाव MPMYGov पोर्टल पर 15 जनवरी 2025 तक साझा किए जा सकते हैं।
कैसे दें सुझाव?
सरकार ने बजट सुझाव देने के लिए एक सरल प्रक्रिया तय की है। इच्छुक नागरिकों को अपने सुझाव के साथ निम्न जानकारी भी देनी होगी।
नाम
शहर और जिला
पिन कोड
मोबाइल नंबर
किन विषयों पर सुझाव मांगे गए हैं?
जनता से विशेष रूप से इन विषयों पर सुझाव मांगे गए हैं।
रोजगार और उद्योग
आपके क्षेत्र में कौन से उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं?
रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
शहरी और ग्रामीण विकास
कस्बों और शहरों में सड़कों और गलियारों का चौड़ीकरण।
अतिक्रमण हटाने और झुग्गी-मुक्त क्षेत्र बनाने के सुझाव।
सरकारी योजनाओं में सुधार
मौजूदा योजनाओं में सुधार की आवश्यकता।
नई योजनाओं के लिए सुझाव।
जनभागीदारी से बनेगा प्रभावी बजट
प्रदेश सरकार का मानना है कि बजट में जनता की राय शामिल करने से यह अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनेगा। इस पहल का उद्देश्य है कि बजट में हर क्षेत्र और वर्ग की जरूरतों को जगह दी जा सके।
क्यों है यह कदम महत्वपूर्ण?
जनता से राय मांगने की इस परंपरा से न केवल नागरिकों को सरकार के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है, बल्कि इससे सरकार को प्रदेश के जमीनी मुद्दों को समझने में मदद मिलती है।
MP Budget 2025 को जनभागीदारी से तैयार करना प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राय प्रदेश के बजट में शामिल हो, तो 15 जनवरी से पहले MPMYGov पोर्टल पर अपने सुझाव अवश्य भेजें।
