मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आज बुधवार को अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई। कार्य आवंटन दिशानिर्देशों में बदलाव सहित ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभागों की सिफारिशों को भी इस बैठक में अपनाया जा सकता है।
वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार नए पद जोड़ने की योजना बना रही है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे पेश किया जायेगा। सभा सुबह ग्यारह बजे शुरू होगी।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के नौकरी आवंटन दिशानिर्देशों में संशोधन उन सुझावों में से एक है जिन पर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अन्य विभागों में ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित प्रस्ताव भी बहस के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं।
बैठक में दूध पर इंसेंटिव , जीएडी के कार्य आवंटन नियमों में बदलाव और वित्तीय प्रबंधन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है।
इन सुझावों को स्वीकार किया जा सकता है।
दुग्ध किसानों को प्रति लीटर दूध पर बोनस देने का प्रस्ताव। दूध उत्पादन करने वाले किसान 5 रुपये प्रति लीटर की दर से बोनस के पात्र हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग की नौकरी आवंटन नीतियों में संशोधन का प्रस्ताव।
रीवा जिले में आईटीआई पदस्थापना को मंजूरी मिलने की संभावना।
ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास जैसे अन्य विभागों से संबंधित बहस के प्रस्तावों को भी मंजूरी संभव है।
वित्त प्रबंधन पद को मंजूरी भी संभव है।
वित्त प्रबंधन में सुधार के लिए पद सृजित करने की योजना को मंजूरी मिल सकती है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कह चुके हैं कि 15 अगस्त को प्रभारी मंत्री ही जिले का झंडा फहराएंगे, इसलिए मंत्री जिला प्रभारी के दायित्वों का बंटवारा कैसे करेंगे, इस पर भी फैसला हो सकता है।
नई ट्रांसफर पॉलिसी के आइडिया पर बातचीत हो सकती है, 15 अगस्त के बाद फिर से तबादलों की अनुमति है।
