मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बुधवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। जिसमें कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इनमें मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए ई-विधान परियोजना की शुरूआत भी शामिल है, जिसका लक्ष्य 20 से 25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ विधानसभा को हाई-टेक, पेपरलेस वातावरण में बदलना है।
ई-विधान परियोजना परिचय
यह परियोजना सभी असेंबली कार्यों को डिजिटल कर देगी, जिससे वे पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएंगे।
विधानसभा सदस्य प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न देखने के लिए ऑनलाइन स्क्रीन का उपयोग करेंगे।
सदस्यों की टेबल पर स्क्रीन लगाई जाएंगी।
संसदीय कार्य मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी के लिए भर्ती
अकादमी में रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति के लिए कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है।
विभागीय प्रस्ताव
विभिन्न विभागों के विभिन्न प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी और आम सहमति बनने की संभावना है।
सीएम मोहन यादव की अपेक्षित घोषणाएँ
कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव हाल ही में कैबिनेट में शामिल हुए रामनिवास रावत के लिए विभाग आवंटन की घोषणा कर सकते हैं। रावत को वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास मौजूद एक या दो विभाग मिलने की उम्मीद है। संभावित विभागों में खनिज संसाधन और औद्योगिक नीतियां और निवेश संवर्धन शामिल हैं।
अतिरिक्त मुद्दो पर विचार करना
राज्य में तबादलों पर मौजूदा प्रतिबंध 15 दिनों के लिए हटाया जा सकता है, जिससे कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले की अनुमति मिल जाएगी।
विधानसभा के मानसून सत्र के बाद आयोजित यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें कई प्रभावशाली फैसले होने की उम्मीद है।
