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300 यूनिट मुफ्त बिजली को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, 1 करोड़ घरों की छत पर सरकार लगाएगी सोलर पैनल

सरकार का कहना है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देगी, जिससे अपनी छतों पर ये पैनल लगाने वाले घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।

By: Rekha 
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300 यूनिट मुफ्त बिजली को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, 1 करोड़ घरों की छत पर सरकार लगाएगी सोलर पैनल

एक महत्वपूर्ण कदम में, मोदी कैबिनेट ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, एक छत सौर योजना को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। 75,000 करोड़ रुपये की इस पहल के तहत, एक करोड़ परिवारों को छत पर सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलेगी।

वित्तीय सहायता

छत पर सौर पैनल सिस्टम चुनने वाले परिवार सब्सिडी के पात्र होंगे, प्रत्येक परिवार को 60,000 रुपये तक मिलेंगे।

1 किलोवाट प्रणाली के लिए सब्सिडी राशि 30,000 रुपये और 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये है।

मुफ़्त बिजली

योजना के लाभार्थी हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली पाने के हकदार होंगे।

सरकार ने इस पहल में 75,021 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है, जो सौर ऊर्जा अपनाने की दिशा में एक बड़ा संकेत है।

पीएम मोदी का बयान

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करने की योजना के उद्देश्य पर प्रकाश डाला।

मोदी ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल और एकीकरण

इस योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी हितधारकों का निर्बाध एकीकरण करना, सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।

सरकार यह सुनिश्चित करती है कि लोगों पर कोई लागत बोझ न पड़े, लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी की पेशकश की जाए।

स्थानीय निकायों के लिए प्रोत्साहन

शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
इस योजना से आय में वृद्धि, बिजली बिल में कमी और रोजगार सृजन की उम्मीद है।

पीएम मोदी ने आवासीय उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं से आधिकारिक पोर्टल pmsuryagarh.gov.in के माध्यम से आवेदन करके पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का समर्थन करने का आग्रह किया।

यह पहल स्वच्छ ऊर्जा और सतत प्रगति के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य घरों को सशक्त बनाना, ऊर्जा लागत कम करना और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना है।

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