बुरहानपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने रोजगार गारंटी योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में अब रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीणों को 100 की जगह 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
मंत्री सिलावट ने बताया कि योजना में केवल रोजगार के दिनों की संख्या ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को भी सरल और तेज किया गया है। पहले जहां मजदूरों को भुगतान मिलने में लगभग 15 दिन लगते थे, अब यह राशि सिर्फ 7 दिनों के भीतर मजदूरों के खातों में पहुंच जाएगी। इससे ग्रामीण मजदूरों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी और उनकी दैनिक जरूरतें समय पर पूरी हो सकेंगी।
प्रभारी मंत्री ने जानकारी दी कि वन क्षेत्रों में कार्य करने वाले अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के श्रमिकों को योजना के तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद वर्ग को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना है।
मंत्री सिलावट ने बताया कि नए कानूनी ढांचे के अंतर्गत ‘ग्राम राज्य’ की अवधारणा को और मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही रोजगार गारंटी योजना सहित अन्य योजनाओं की निगरानी और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 600 योजनाएं गांधी परिवार या कांग्रेस नेताओं के नाम पर रखी गई थीं, जबकि भाजपा सरकार विकास को नाम से नहीं, काम से जोड़कर देखती है। उन्होंने दावा किया कि मनरेगा पर अब तक सबसे अधिक खर्च **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है।
मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में मनरेगा लागू होने के बाद ग्रामीण भारत में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। पहले गांवों में सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी, लेकिन आज कनेक्टिविटी, जल संरक्षण और आधारभूत ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नई व्यवस्था से ग्रामीण आय बढ़ेगी और कटाई के मौसम में मजदूरों की कमी जैसी समस्याओं का भी समाधान होगा।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा संगठन संभाग प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, पूर्व मंत्री व विधायक अर्चना चिटनिस, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, नेपानगर विधायक मंजू दादू और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज माने भी उपस्थित रहे। मंत्री सिलावट ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना है और रोजगार गारंटी योजना में किए गए ये बदलाव इसी दिशा में एक मजबूत कदम साबित होंगे।
