मध्यप्रदेश की ऊर्जा क्षमता को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में 27 जनवरी को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में 4,000 मेगावाट बिजली आपूर्ति से जुड़े महत्वपूर्ण पावर सप्लाई एग्रीमेंट (PSA) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी कि ये नए पावर हाउस अनूपपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से मध्यप्रदेश में लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश आएगा। साथ ही, 3,000 लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग 5,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2030-31 तक मध्यप्रदेश में बिजली की मांग लगभग 27,000 मेगावाट होने का अनुमान है। 4,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के जुड़ने से प्रदेश में शत-प्रतिशत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) द्वारा डीबीएफओओ (Design, Build, Finance, Own and Operate) मॉडल के तहत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से 3,200 मेगावाट बिजली खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। इसके साथ ग्रीनशू विकल्प के तहत अतिरिक्त 800 मेगावाट बिजली खरीद का भी प्रावधान था।
बोली प्रक्रिया के बाद निम्नलिखित कंपनियों को बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है-
हिंदुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड – 800 मेगावाट
टोरेंट पावर लिमिटेड – 1,600 मेगावाट
अदानी पावर लिमिटेड – 800 मेगावाट
ग्रीनशू विकल्प के अंतर्गत अतिरिक्त – 800 मेगावाट
इन सभी परियोजनाओं के लिए चयनित विकासकों द्वारा गठित स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPV) के साथ बिजली आपूर्ति अनुबंध किए गए हैं।
इन विद्युत आपूर्ति अनुबंधों के अंतर्गत वर्ष 2030 से बिजली आपूर्ति प्रारंभ होने की संभावना है। यह पहल न केवल मध्यप्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को भी नई गति देगी।