मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा कदम, संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर लागू, अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए नहीं होगी गवाहों की जरूरत

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाने के लिए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर लागू कर दिया है। इसके तहत अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए गवाहों की जरूरत नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया और भी आसान और भ्रष्टाचार मुक्त होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर की शुरुआत करते हुए कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “Ease of Living” के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब नागरिक ई-पंजीयन और ई-स्टाम्पिंग की सुविधा से कहीं से भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं, चाहे वे प्रदेश के बाहर या विदेश में ही क्यों न हों।

संपदा 2.0 की मुख्य विशेषताएं
गवाहों की अनिवार्यता समाप्त: अब रजिस्ट्री के लिए गवाहों की आवश्यकता नहीं होगी। सभी दस्तावेज डिजिटल और ई-साइन के आधार पर मान्य होंगे।

वीडियो KYC: रजिस्ट्रार से संवाद के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो KYC की सुविधा मिलेगी, जिससे व्यक्ति की पहचान आसानी से की जा सकेगी।

ऑनलाइन डॉक्युमेंट सबमिशन: रजिस्ट्री कराने वाले पक्षकार अपने दस्तावेज़ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं सबमिट कर सकेंगे। इसके लिए आधार और पैन कार्ड से ई-केवाईसी की प्रक्रिया की जाएगी।

जियो-टैगिंग और प्रॉपर्टी का मूल्यांकन: प्रॉपर्टी की पहचान और मूल्यांकन जियो-टैगिंग के जरिए की जाएगी, जिससे स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण भी अपने आप हो जाएगा।

ई-स्टाम्पिंग की सुविधा: व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही ई-स्टाम्पिंग जनरेट कर सकेगा, जिससे स्टाम्प खरीदने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी।

डिजिटल दस्तावेज़: रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज़ ई-मेल या वॉट्सएप के माध्यम से सीधे संबंधित पक्षों को भेजे जाएंगे। इसके अलावा, डीजी लॉकर के जरिए भी ई-कॉपी प्राप्त की जा सकेगी।

पायलट प्रोजेक्ट की सफलता
इस सॉफ्टवेयर को पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले इसे गुना, रतलाम, हरदा, डिंडोरी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया था। इस दौरान आई तकनीकी समस्याओं को सुधारते हुए इसे बेहतर बनाया गया और लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। अब इसे पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश की संपदा 2.0 पहल से रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान, तेज़, और पारदर्शी बनाया गया है। इसके लागू होने से लोगों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से बिना किसी गवाह की जरूरत के प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में आसानी होगी।