मध्य प्रदेश राज्य सरकार भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य करने जा रही है, इस फैसले को आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलनी बाकी है।
प्रमुख प्रस्ताव और मसौदा विधेयक
गृह विभाग ने स्कूल, कॉलेज, मॉल और अस्पतालों जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य करने वाले एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। एटीएम या बैंकों के लिए नकदी परिवहन करने वाले वाहनों के लिए नए नियम भी तैयार किए गए हैं और इन्हें कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
स्मार्ट पीडीएस प्रणाली
राज्य एक स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लागू करने की योजना बना रहा है, जिसमें खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए एक कमांड और नियंत्रण केंद्र की स्थापना भी शामिल है। बैठक के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी नीति में प्रस्तावित संशोधनों पर भी चर्चा की जाएगी।
प्रस्तावित सीसीटीवी स्थापनाओं का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाना, अपराध को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना है। नकदी परिवहन वाहनों के लिए नए नियमों का उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना और चोरी के जोखिम को कम करना है। स्मार्ट पीडीएस प्रणाली वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और खाद्यान्न परिवहन की कुशल निगरानी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
