कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले पंजाब, हरियाणा और अब उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के किसान इस विरोध में शामिल हो रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार ग्वालियर के किसानों ने एलान किया है कि आज वो दिल्ली मार्च करेंगे। हालांकि सरकार की ओर से किसान संगठनो को बातचीत के प्रस्ताव के बाद भी पिछले 6 दिनों से विरोध जारी है।
दिल्ली की सीमा पर किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। विरोध के बीच मंगलवार शाम तीन बजे से सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत हुई उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला।
जिसके अब अब दूसरी बैठक 3 दिसंबर यानी कल होगी। बैठक के दौरान सरकार ने किसानों के सामने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए समिति बनाने का सुझाव रखा, लेकिन किसानों ने इससे इनकार कर दिया।
किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीय़ूष गोयल की बैठक हो रही है। दोनों मंत्री कुछ देर पहले अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं।
माना जा रहा है कि सरकार किसान आंदोलन खत्म करने को लेकर अपनी तैयारियों को लेकर ये बैठक कर रही है। कल कृषि मंत्री के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही थी।
दूसरी तरफ आगे की रणनीति बनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों के नेताओं की बैठक भी चल रही है। किसान नेता सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर चल रही किसानों की इस बैठक में पंजाब के 30 किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं।
इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारी प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझाने और मनाने की कोशिश करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार किसानों से चर्चा के लिए कई मंत्रालयों के अधिकारियों की सूची तैयार कर रही है।
इसमें तीनों कृषि कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के प्रत्येक खंड पर चर्चा करने के लिए कृषि, गृह और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें मुख्य रूप से सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे और किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे।
