सरकार की और से सदन में एक अहम जानकारी दी गई है। आपको बता दे कि संसद में दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार अपनी 20 सार्वजनिक क्षेत्र की कपनियों हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है और इसके साथ ही छह कंपनियों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
जिन कंपनियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है उनमें स्कूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (HFL), भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब, और कर्नाटक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड शामिल है।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि इन कंपनियों में strategic disinvestment की प्रक्रिया चल रही और ये विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्ट्रैटजिक स्टेक सेल और अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बेचकर विनिवेश के मूड में है।
ठाकुर ने कहा कि नीति आयोग ने सरकारी कंपनियों के विनिवेश के लिए कुछ शर्तें तय की हैं और इसके आधार पर सरकार ने 2016 से से लेकर अब तक 34 कंपनियों में strategic disinvestment को मंजूरी दी है।
इनमें से आठ मामलों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. छह कंपनियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है और बाकी 20 में विनिवेश की प्रक्रिया अलग-अलग चरण में चल रही है।
