National Minorities Commission strict on the rhetoric in 'Dharma Sansad called for a report from the state governments धर्म संसद में जहां हज़ारों साधु-संतों का जमावडा | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उन पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की
ख़ुर्शीद रब्बानी
नई दिल्ली: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के ज़िम्मेदार पिछ्ले एक साल के दौरान की गईं आयोग की गतिविधियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आज प्रेस से रुबरु हुए। आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा और उनकी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यकों से जुड़े कई अहम मुद्दे साझा किए। इस मौके पर हरिद्वार और रायपुर में हुई धर्मसंसद पर भी आयोग ने अपनी बात रखी। मिडिया के नुमाईंदों से बात करते हुए आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने बताया कि पिछ्ले दिनों हरिद्वार और रायपुर में आयोजित हुई धर्मसंसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ नफ़रत भरी बयानबाज़ी के मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उन पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकारों से रिपोर्ट तलब की है। आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि, यह देश सबका है, कोई भी आदमी बाहर का नहीं है, हमें सबके लिए बराबरी का माहौल पैदा करना है।
उन्होंने कहा कि, देश की सुरक्षा और विकास की बात आती है तो अल्पसंख्यकों ने भी इसमें योगदान दिया है। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि अल्पसंख्यकों से जुड़ी तमाम समस्याओं को हल करने की कोशिश आयोग की पहली ज़िम्मेदारी रही है, उन्होंने सवालिया अंदाज़ में कहा कि आखिर धर्म संसद का मामला क्या है जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है? दरअसल देश के अलग-अलग राज्यों में हिंदू ‘धर्म संसद’ का आयोजन किया जा रहा है, इन धर्म संसद में जहां हज़ारों साधु-संतों का जमावडा लगा है वहीं कई धर्मगुरुओं के भड़काऊ बयानों से विवाद भी पैदा हो रहा है।
धर्म संसद के दौरान एक समाज को लेकर नफ़रत फैलाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं साथ ही सोशल मीडिया पर विडियो शेयर कर के विवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब मामलों पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राज्य सरकारों से रिपोर्ट तलब की है। आयोग अध्यक्ष इक़बाल सिंह लालपुरा ने कहा कि राज्य सरकारों की रिपोर्ट आने के बाद, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम खुद भी वहां जाएंगे। इसके अलावा आयोग ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि, हमने कई मामलों पर राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है जिसमें लखीमपुर खीरी, धर्म संसद, पंजाब के दीनानगर में कब्रिस्तान में मिट्टी की खुदाई आदि मामले शामिल हैं। गुरुग्राम नमाज़ के मामले पर भी आयोग ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है, 10 जनवरी 2022 तक इस मामले पर हरियाणा सरकार का जवाब आने की उम्मीद है।
इस मौके पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ़ रशीद ने कहा कि, देश नफ़रत से नहीं बल्कि प्यार और भाईचारे से चलेगा, देश के क़ानून के ख़िलाफ़ जो व्यक्ति काम करेगा उसके ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। आतिफ़ रशीद ने नफ़रतबाज़ों को चेताते हुए कहा की, “किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज या किसी भी मज़हब के मानने वालों के जज़्बातों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है।”
