भारत सरकार घरेलू एयरलाइंस के लिए उड़ान भरने और उतरने के दौरान एकत्र किए गए मौसम डेटा को भारतीय मौसम विभाग (IMD) के साथ साझा करना अनिवार्य करने की योजना बना रही है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम. रविचंद्रन ने बताया कि इस कदम से देश में मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह योजना अगले एक साल में लागू हो सकती है।
रविचंद्रन ने कहा कि बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए अधिक से अधिक अवलोकन आवश्यक हैं। उन्होंने इसे “एग्जिट पोल” का उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से डेटा एकत्र करने पर स्पष्ट तस्वीर मिलती है, वैसे ही तापमान, आर्द्रता और हवा का सटीक डेटा पूर्वानुमान को बेहतर बनाता है।
50-60 स्टेशनों से डेटा, लेकिन विमान का योगदान महत्वपूर्ण
वर्तमान में, IMD विभिन्न ऊंचाई पर तापमान, आर्द्रता और हवा का डेटा इकट्ठा करने के लिए 50-60 स्टेशनों से मौसमी गुब्बारे लॉन्च करता है। हालांकि, विमान के माध्यम से हजारों डेटा बिंदु उपलब्ध हो सकते हैं।
रविचंद्रन ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर चलने वाले विमान मौसम संबंधी डेटा साझा करते हैं, क्योंकि यह कानून द्वारा अनिवार्य है। लेकिन घरेलू विमानों के लिए ऐसा करना अभी आवश्यक नहीं है।
एयरलाइंस के लिए डेटा साझा करना क्यों जरूरी है?
विमान टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान वायुमंडल की विभिन्न ऊंचाइयों पर सटीक डेटा एकत्र कर सकते हैं। यह डेटा वास्तविक समय में IMD को भेजा जा सकता है, जिससे बेहतर पूर्वानुमान मॉडल तैयार होंगे। विमान डेटा उन क्षेत्रों से जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जहां मौसम गुब्बारे लॉन्च नहीं किए जाते, जैसे महासागरों या दूरदराज के इलाकों में।
भारत में एयरलाइन और हवाई संपर्क का विस्तार
भारत में हवाई संपर्क में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे हर राज्य में 10-15 हवाई अड्डे विकसित हो रहे हैं। अगर सभी घरेलू एयरलाइंस मौसम डेटा उपलब्ध कराएं, तो देश में मौसम पूर्वानुमान की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।
150वीं वर्षगांठ पर IMD का बड़ा कदम
IMD, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, जनवरी 2025 में अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाएगा। यह कदम भारत को मौसम डेटा और पूर्वानुमान में अग्रणी बनने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। घरेलू एयरलाइंस से मौसम डेटा साझा करना अनिवार्य करने की योजना न केवल विमान संचालन को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि कृषि, आपदा प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में भी मददगार होगी। भारत में बढ़ती हवाई यात्रा के साथ यह कदम समय की जरूरत है।
