ऐतिहासिक क्षण: पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड को लीड करेगी महिला पुलिस की प्लाटून

नई दिल्ली:लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व कदम में, दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित करने के लिए तैयार है। पहली बार, एक 194 महिला हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल वाली सभी महिला प्लाटून, दिल्ली पुलिस बल का प्रतिनिधित्व करते हुए कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगी।

महिला आईपीएस अधिकारी श्वेता के सुगथन के नेतृत्व में मार्चिंग दस्ते में 194 महिला हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। चयन न केवल इन महिलाओं के समर्पण और क्षमताओं को उजागर करता है बल्कि कानून प्रवर्तन में समावेशिता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।

पूर्वोत्तर प्रतिनिधित्व
एक उल्लेखनीय कदम में, 80% प्रतिभागियों को पूर्वोत्तर राज्यों से भर्ती किया गया है, जो पुलिस बल और क्षेत्र के लोगों के बीच अंतर को पाटने की दिल्ली पुलिस की नीति के अनुरूप है।

कर्तव्य पथ पर दैनिक अभ्यास
परेड में पहली बार भाग लेने वाले प्रतिभागी, अपने उत्साह और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए, भव्य आयोजन की तैयारी के लिए कर्तव्य पथ पर प्रतिदिन परिश्रमपूर्वक अभ्यास करते हैं।

विशेष पुलिस आयुक्त (सशस्त्र पुलिस) रॉबिन हिबू गर्व से बताते हैं कि महिलाओं के पाइप बैंड, जिसमें 135 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं, का नेतृत्व कांस्टेबल रुयांगुनुओ केन्से करेंगे, जो “दिल्ली पुलिस गाना” बजाएंगे। यह दिल्ली पुलिस की उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ता है, जो लिंग-समावेशी भागीदारी के प्रति उनके समर्पण पर जोर देता है।

मान्यता और परंपरा
26 जनवरी, 1950 को भारत के गणतंत्र दिवस की शुरुआत के बाद से दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी की हर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने की एक लंबी परंपरा है। 2021 में नवीनतम मान्यता के साथ, उनके आदर्श वाक्य “शांति, सेवा और न्याय” के साथ, 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का चयन किया गया। “(शांति, सेवा और न्याय) सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आकर्षण का केंद्र
गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सभी महिलाओं के मार्चिंग दस्ते के आकर्षण का केंद्र बनने की उम्मीद है, जो दिल्ली पुलिस के भीतर उभरती गतिशीलता और प्रगति का प्रतीक है।

रक्षा मंत्रालय का पिछले साल सैन्य दलों, बैंडों और झांकियों में महिला प्रतिभागियों को शामिल करने का निर्देश लैंगिक समावेशन और विविधता के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।