बैठक में क्षतिपूर्ति राशि को लेकर आम सहमति बनाने के लिये एक मंत्रिस्तरीय समिति गठित करने के गैर-भाजपा शासित राज्यों के सुझाव पर गौर किया जा सकता है।
इस तरह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली परिषद लगातार तीसरी बार जीएसटी राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति को लेकर चर्चा करने वाली है।
गैर-भाजपा शासित राज्यों का सुझाव है कि क्षतिपूर्ति राशि के मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाए। हालांकि, भाजपा शासित राज्य कर्ज लेने के विकल्प पर पहले ही केंद्र से सहमत हो चुके हैं और उनका कहना है कि उन्हें अब कर्ज लेने की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें जल्द धन उपलब्ध हो सके।
सोमवार को होने वाली जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक का एकसूत्रीय एजेंडा क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर आगे का रास्ता निकालना होगा। इससे पहले पिछले सप्ताह जीएसटी परिषद की 42 वीं बैठक हुई थी।
इस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि कार, तंबाकू आदि जैसे विलासिता या अहितकर उत्पादों पर जून 2022 के बाद भी उपकर लगाया जायेगा। जीएसटी परिषद की इस बैठक में क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पायी थी।
मौजूदा वित्त वर्ष में जीएसटी क्षतिपूर्ति राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी रहने का अनुमान है। क्षतिपूर्ति राशि के मुद्दे पर केंद्र ने अगस्त महीने में राज्यों को दो विकल्प दिये है।
पहले विकल्प में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 97 हजार करोड़ रुपये के कर्ज के लिये विशेष सुविधा दी जानी है। वहीं, दूसरे विकल्प में पूरे 2.35 लाख करोड़ रुपये बाजार से जुटाने की बात है।
