नई दिल्ली : अक्सर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेमस पर्सनेलेटीज, प्रभावशाली व्यक्तियों या मशहूर बिजनेसमैन और यहां तक कि आम आदमी का फेक प्रोफाइल क्रियेट कर उसके छवि को नुकसान पहुंचाने या अपने संदेश को पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। जिस पर अब जल्द ही रोक लग सकेगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत के 24 घंटे के भीतर फेक प्रोफाइल को बंद करना अनिवार्य कर दिया है।
केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम नए आईटी नियमों का हिस्सा है। इसलिए सोशल मीडिया दिग्गजों को इस आशय की शिकायत मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई करनी होगी।
नए आईटी नियमों का हिस्सा है यह कदम
उदाहरण के लिए “उदाहरण के लिए, यदि कोई फॉलोअर बढ़ाने या अपने मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी फेमस फिल्म एक्टर, या एक क्रिकेटर, या एक राजनेता, या किसी अन्य यूजर की तस्वीर का प्रयोग करता है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ऐसे में संबंधित व्यक्ति को अपनी तस्वीर या फोटो के प्रयोग को लेकर आपत्ति है तो वह शिकायत कर सकता है। इस आशय के प्रावधानों को सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए आईटी नियमों में शामिल किया गया है। ऐसे में यदि व्यक्ति शिकायत करता है तो उसकी शिकायत का निवारण सोशल मीडिया कंपनी को करना होगा।
प्योर-प्ले पैरोडी अकाउंट से लेकर अपराध भी होती है वजह
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेमस पर्सनेलेटीज, प्रभावशाली व्यक्तियों या मशहूर बिजनेसमैन के फेक प्रोफाइल की बड़ी समस्या है। ऐसे फेक अकाउंट बनाने के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं। ये प्योर-प्ले पैरोडी अकाउंट से लेकर शरारत या अपराध करने या वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए बनाए गए खातों तक हो सकते हैं। कुछ ऐसे खाते लोकप्रिय हस्तियों के प्रशंसकों द्वारा भी बनाए जाते हैं। वहीं, कुछ बॉट्स के माध्यम से भी चलाए जाते हैं। एक लोकप्रिय व्यक्तित्व की छवि को अपने प्रोफ़ाइल चित्र के रूप में उपयोग करने के अलावा, कुछ फेक प्रोफाइल निकटता का दावा करने और एहसान पाने के लिए मूल सामग्री को मॉर्फ करके किसी सेलिब्रिटी / राजनेता की तस्वीर में अपनी छवि भी जोड़ लेते हैं।
वेरिफाइड अकाउंट के बारे में सीमित जानकारी
एक वेरिफाइड अकाउंट के बारे में जानकारी भी सीमित है। कई यूजर्स को पता नहीं है कि ट्विटर पर एक ब्लू टिक, एक वेरिफाइ किए गए अकाउंट को दर्शाता है। नए आईटी नियम उपयोगकर्ताओं को अपने खातों को वेरिफाई करने का विकल्प देने का उल्लेख करते हैं। लेकिन इसे एक वॉलिटिंयरी प्रैक्टिस के रूप में रखा गया है। यह आदेश उन प्लेटफार्मों के लिए अनिवार्य किया गया है है जिन्हें “महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों” के रूप में देखा जाता है, या जिनके पास 50 लाख से अधिक यूजर्स हैं।
