मध्य प्रदेश में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज 1 जुलाई को खुलेंगे। राज्य के प्रत्येक जिले में मोहन सरकार द्वारा पीएम एक्सीलेंस संस्थान के रूप में निर्मित 570 सरकारी संस्थान होंगे। यह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा पदभार संभालने के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए सबसे महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक है।
हर जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज होगा
शिक्षा मंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान मोहन यादव ने इस क्षेत्र में कई बदलाव भी किये। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश के हर जिले को पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय देने का निर्णय लिया। 1 जुलाई से शुरू होने वाले ये कॉलेज हाल ही में लागू की गई शिक्षा नीति के अनुसार किए जाने वाले शोध का स्थल होंगे। दरअसल, मोहन यादव ने शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तेईस सदस्यों वाली एक टास्क फोर्स समिति की स्थापना की और एमपी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) लागू की। उनके कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यकाल. इसके बाद ग्रेजुएट स्कूल में कई और पाठ्यक्रम शुरू किए गए।
छात्रों के हित में सीएम मोहन यादव की अहम पसंद
अब प्रदेश के पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों में भी सभी आधुनिक सुविधाएँ मौजूद रहेंगी और इनके इन्फ़्रास्ट्रक्चर को भी मज़बूत किया गया है। यहाँ अच्छे प्रोफ़ेसरों की नियुक्ति की गई है और छात्रों को बड़े प्राइवेट या राष्ट्रीय स्तर के कॉलेजों के समान सुविधाएँ और शिक्षा का स्तर प्राप्त होगा। प्रदेश के 570 कॉलेजों को पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने के लिए सरकार 460.8 करोड़ रूपए खर्च कर रही है। इन कॉलेजों में आने जाने के लिए सरकार छात्रों को बस सुविधा भी देगी जिसका किराया मात्र एक रूपए होगा। अभी तक प्रदेश में सिर्फ एक्सीलेंस स्कूल ही खोले गए थे लेकिन डॉ मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही निर्णय लिया कि अब इसी तर्ज पर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज भी खोले जाएँगे ताकि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चों को भी बेहतरीन शिक्षा मिल सके।
