मेरठ- कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा स्कूल खोले जाने के निर्णय को लेकर कड़ा विरोध शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को इंद्रप्रस्थ प्रदेश संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों नागरिकों ने कमिश्नरी पर धरना देते हुए जमकर हंगामा किया।
बता दें कि संगठन के बैनर तले कमिश्नरी पार्क में एकत्र हुए महिला और पुरुषों ने धरना देते हुए स्कूल खोले जाने के फैसले पर रोष जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का यह फैसला शिक्षा माफियाओं के दबाव में लिया गया है।
संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि देश के संविधान को ताक पर रखकर आज के समय में शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। पूंजीपति शिक्षा को व्यापार की तरह प्रयोग कर रहे हैं। एक-एक व्यक्ति कई-कई शिक्षण संस्थान खोलकर सरकार को टैक्स का चूना लगा हर साल करोड़ों के वारे-न्यारे कर रहा है।
संगठन के पदाधिकारियों ने शिक्षा के व्यवसायीकरण को तत्काल खत्म किए जाने और शिक्षण संस्थानों के जरिए करोड़ों का मुनाफा कमा रहे व्यापारियों से रिकवरी किए जाने की मांग की। इसी के साथ कोरोना काल के दौरान सभी छात्रों की फीस माफी की मांग उठाते हुए सरकार से स्कूल खोले जाने के फैसले को वापस लिए जाने की मांग की।
संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षा माफियाओं के दबाव में सरकार ने नौनिहालों की जान के साथ खिलवाड़ किया तो देशभर में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा।
