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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में स्कूल ड्रॉपआउट दर से निपटने के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला का किया उद्घाटन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल छोड़ने की दर को कम करने पर केंद्रित एक क्षेत्रीय कार्यशाला का भोपाल में उद्घाटन किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों द्वारा अपनी शिक्षा बंद करने की गंभीर समस्या का समाधान करना है।

By: Rekha 
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में स्कूल ड्रॉपआउट दर से निपटने के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला का किया उद्घाटन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल छोड़ने की दर को कम करने पर केंद्रित एक क्षेत्रीय कार्यशाला का भोपाल में उद्घाटन किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों द्वारा अपनी शिक्षा बंद करने की गंभीर समस्या का समाधान करना है।

मुख्यमंत्री का मुख्य भाषण

उद्घाटन के दौरान, डॉ. यादव ने भविष्य को आकार देने में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के संबंध में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए गंभीर दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जिससे छात्रों के स्कूल छोड़ने को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास को बल मिला।

डॉ. यादव ने कहा, “हम सभी मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि एक भी बच्चा स्कूल न छोड़े।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा जीवन में सही दिशा प्रदान करती है और सरकार का सभी छात्रों की शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने का सामूहिक लक्ष्य दोहराया कि कोई भी छात्र अपनी शैक्षिक यात्रा में पीछे न छूटे।

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो से जानकारी

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बाल पुनर्वास के साथ शिक्षा के एकीकरण पर बात की। उन्होंने विभिन्न राज्यों में शिक्षा में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में पीएम मोदी के प्रयासों को स्वीकार किया, और इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में शिक्षा को एक मौलिक मूल्य के रूप में देखा जाता है।

मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का संबोधन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने भी कार्यशाला को संबोधित किया और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और सभी बच्चों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने के लिए किए जा रहे सहयोगात्मक उपायों पर जानकारी साझा की।

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