केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार का फोकस गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, छोटे किसानों की मदद करने और ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का चौथा चरण, ग्रामीण डाकघरों को लॉजिस्टिक्स हब में बदलना, और ग्रामीण स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं इस बजट में गांवों को क्या-क्या मिला?
बजट 2025 में ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख घोषणाएं
✅ 1. 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर बनेंगे लॉजिस्टिक्स हब
👉 सरकार भारतीय डाक विभाग के 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों को लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में बदलेगी।
👉 यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
👉 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को ऋण परिचालन में मदद दी जाएगी।
✅ 2. छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता
👉 ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट सेवाएं बढ़ाई जाएंगी।
👉 बीमा कवरेज और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
👉 ग्रामीण बैंकिंग और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
✅ 3. सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
👉 देश के सभी ग्रामीण सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।
👉 ई-लर्निंग और टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
👉 इससे ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति आएगी।
✅ 4. ‘ग्रामीण क्रेडिट स्कोर’ फ्रेमवर्क की शुरुआत
👉 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और ग्रामीण लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर प्रणाली विकसित की जाएगी।
👉 इससे गांवों में आसान लोन और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी।
✅ 5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का चौथा चरण
👉 25,000 नई ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी।
👉 गांवों की आबादी बढ़ने के अनुसार नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
👉 इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि व्यापार और परिवहन को मजबूती मिलेगी।
बजट 2025: गांवों के लिए क्या खास?
📌 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर बनेंगे लॉजिस्टिक्स हब
📌 छोटे उद्यमियों को लोन और बीमा कवरेज मिलेगा
📌 गांवों के स्कूलों और अस्पतालों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा
📌 ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क लागू होगा
📌 PMGSY के तहत 25,000 नई ग्रामीण बस्तियों को सड़कें मिलेंगी