प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा के माननीयों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती को लेकर बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मंत्री का फ़ैसला जनता के हित मे लिया गया फैसला है और जनता को बचाना प्राथमिकता है। देश की जनता से ही विकास है। जब जनता ही नहीं रहेगी तो विकास की बात करना बेकार होगा। साथ ही विकास निधि को लेकर सांसद ने कहा कि दो साल की निधि पर रोक लगी है मैं तो कहता हूं हमेशा के लिए निधि पर रोक लगा दी जाए। सांसद ने वेतन में कटौती को लेकर कहा कि पूरे एक साल का वेतन जनता के हित मे लग जाये कोई दिक्कत नही आएगी।
ग़ौरतलब है कि कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक कर कोरोना आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के साथ सभी सांसदों के वेतन में एक वर्ष तक 30 प्रतिशत कटौती की है इसके साथ क्षेत्रों में विकास को लेकर दी जाने वाली निधि पर भी दो साल तक रोक लगा दी है।
सांसद ने देश में लॉक डाउन को लेकर कहा कि ये स्वाभाविक है कि लॉक डाउन से आम जनता को कष्ट उठाना पड़ रहा है लेकिन मजबूरी के चलते कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए भारत मे इसका संक्रमण न बढ़े इसके लिए लॉक डाउन जरूरी है। क्योंकि यह संक्रमण एक दूसरे क्व सम्पर्क में आने से फैलता है इसलिए जब एक दूसरे से नही मिलेंगे तो इस पर काबू पाया जा सकता है। बहुत हद तक सफलता मिल रही थी लेकिन पिछले कुछ दिनों में संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ी है और मरने वालों में भी संख्या बढ़ रही है जो चिंता का विषय है। लॉक डाउन 14 अप्रैल तक था लेकिन हालात गंभीर होने पर सरकार और प्रधानमंत्री के निर्णय को माना जायेगा।
