मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है, जिससे शिक्षा, कृषि और उद्योग क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा को 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया है। नए कॉलेज खुलने के कारण यह निर्णय लिया गया है ताकि अधिक अनुभवी उम्मीदवारों को भी अवसर मिल सके।
PSC और ESB में महिलाओं को 35% आरक्षण
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कैबिनेट ने मप्र सिविल सेवा आयोग (PSC) और कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। पहले यह आरक्षण 33% था। इस निर्णय के बाद भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।
उर्वरक वितरण के लिए नए केंद्र
किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य में 254 नए नगद उर्वरक केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इन केंद्रों के खुलने से किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में आसानी होगी और उन्हें लंबी लाइनों में खड़े होने की परेशानी से निजात मिलेगी। साथ ही, सहकारी समितियों को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे किसानों के लिए प्रक्रियाएं आसान होंगी।
उद्योग क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन
7 दिसंबर को नर्मदापुरम में इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी। इस आयोजन के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इससे पहले रीवा में आयोजित इन्वेस्टर समिट में भी बड़े पैमाने पर निवेश के अवसर मिले हैं।
नई मेडिकल सुविधाएं
कैबिनेट ने सिवनी, मंदसौर और नीमच में नए मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दी है। इन नए कॉलेजों से क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और स्थानीय युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे।
थर्मल पावर प्लांट
सतपुड़ा में 410 मेगावाट की दो पुरानी विद्युत इकाइयों को डी-कमीशन कर 660 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट बनाने का भी निर्णय लिया गया है।
