मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत@2047 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट का मुख्य केंद्र गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और महिलाएँ हैं। बजट के माध्यम से भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने और आर्थिक विकास को नई गति देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को बायोफार्मा हब बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्रों के रणनीतिक विकास हेतु पर्याप्त धन का प्रबंधन किया गया है। देशभर में 1000 क्लीनिकल ट्रायल स्थलों के विकास का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्य किया जाएगा। गंभीर बीमारियों की दवाइयों को सस्ता करने से आम नागरिकों को राहत मिलेगी। जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन और बुजुर्गों के लिए ‘केयर इकोसिस्टम’ विकसित करने से स्वास्थ्य सेवाएँ और सुदृढ़ होंगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही छोटे शहरों में तीर्थ स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिससे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ आवास मिलेगा।
उन्होंने कहा कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों को मजबूती दी गई है। वस्त्र उद्योग में सुधारों से राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जबकि मालवा-निमाड़ क्षेत्र के 6 लाख से अधिक कपास उत्पादक किसानों को भी इससे बड़ा लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यटन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए विदेशी पर्यटकों के लिए टैक्स में 2 प्रतिशत की कमी की गई है। रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए हजारों टूरिस्ट गाइड नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही पुरातत्व की दृष्टि से आरक्षित स्थलों को पर्यटन के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए इनकम टैक्स की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3 प्रतिशत रखा गया है, जो आर्थिक संतुलन की दिशा में सकारात्मक कदम है। इसके अलावा राज्यों के लिए 1400 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिससे मध्य प्रदेश को भी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से इस बजट का स्वागत किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और विद्वानों ने भी एकमत होकर केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना की है और इसे देश के समग्र विकास के लिए उपयोगी बताया है।
