मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना को लेकर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना किसानों को राहत देने के बजाय उनके साथ मज़ाक बनकर रह गई है।
वर्मा ने कहा कि भावांतर योजना किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के नाम पर शुरू की गई थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसानों को फसल बेचने के लगभग तीन महीने बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का अंतर मिलता है। उन्होंने कहा कि जब किसानों को अगली बुवाई, कर्ज चुकाने और घर-परिवार की जरूरतों के लिए तुरंत धन की आवश्यकता होती है, तब सरकार की ओर से कोई त्वरित सहायता नहीं मिलती। देर से मिलने वाली राशि किसानों के लिए किसी काम की नहीं रह जाती और यह किसानों के साथ किया गया मज़ाक है।
कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने एससी-एसटी कानून जैसे संवेदनशील मुद्दों पर वर्ग संघर्ष की राजनीति को बढ़ावा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर सहानुभूति हासिल करने के लिए कानून लाया जाता है और दूसरी ओर अदालत के फैसलों के जरिए अलग संदेश दिया जाता है।
वर्मा ने कहा कि देश को जोड़ने वाली नीतियों की आवश्यकता है, न कि जल्दबाजी में कानून बनाकर या हटाकर राजनीतिक संदेश देने की। उन्होंने जोर देकर कहा कि संवेदनशील विषयों पर गंभीर और दीर्घकालिक नीति अपनाई जानी चाहिए।
भावांतर योजना को लेकर उठे इस विवाद के बाद प्रदेश में किसान मुद्दों पर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। राजनीतिक दल किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर एक-दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में गर्माहट बढ़ती दिखाई दे रही है।
