आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च: अब अप्रूवल प्रोसेस होगा और आसान, डिजिटल सेवाओं तक मिलेगी तेजी से पहुंच

सरकार ने ‘आधार सुशासन पोर्टल’ लॉन्च किया है, जिससे आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया (Streamline Approval Process) को सरल बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अनुसार, यह कदम नागरिकों के लिए आधार को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने और सेवाओं की पहुंच को आसान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

डिजिटल इंडिया को मिलेगी नई रफ्तार

MeitY के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि इस पोर्टल से नई सेवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और सुशासन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। वहीं, यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने इसे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम बताया।

आधार: दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी

आधार को दुनिया में सबसे अधिक भरोसेमंद डिजिटल आईडी माना जाता है। पिछले एक दशक में एक अरब से अधिक भारतीयों ने 100 अरब से अधिक बार इसका उपयोग प्रमाणिकता के लिए किया है। नए संशोधनों के तहत, आधार प्रमाणीकरण के दायरे का विस्तार किया गया है, जिससे लोगों को अपनी पसंद की नई सेवाओं तक परेशानी मुक्त पहुंच मिलेगी।

निजी और सरकारी क्षेत्र को होगा फायदा

नए संशोधन से सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थाएं आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग कर सकेंगी। इससे नवाचार, ज्ञान प्रसार, डिजिटल लेनदेन और नागरिकों के लिए सेवाओं की बेहतर पहुंच को बढ़ावा मिलेगा।

अब कहीं भी, कभी भी होगा प्रमाणीकरण

निजी संस्थाओं के ग्राहक-संबंधित ऐप्स में फेस ऑथेंटिकेशन को एकीकृत किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ता कहीं भी और कभी भी आधार प्रमाणीकरण कर पाएंगे। इससे ई-केवाईसी, परीक्षा पंजीकरण, ग्राहक ऑनबोर्डिंग और स्टाफ उपस्थिति प्रबंधन जैसी प्रक्रियाओं में आसानी होगी।

हेल्थकेयर, ई-कॉमर्स और शिक्षा क्षेत्र को मिलेगा लाभ

नए संशोधन से आधार संख्या धारकों को हेल्थकेयर, क्रेडिट रेटिंग ब्यूरो, ई-कॉमर्स, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य क्षेत्रों में परेशानी मुक्त सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह सेवा प्रदाताओं के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होगा।