मध्य प्रदेश में नव वर्ष के साथ ही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को एक नया आयाम मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेशवासियों को शीघ्र ही मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत सरकारी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिससे गाँव-गाँव तक सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सेवा सुनिश्चित होगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक और लग्जरी बसें भी चलाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में नगर वाहन सेवा और अंतर्शहरी बस सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ करने को स्वीकृति दी जा चुकी है। यात्री परिवहन सेवा को सशक्त रूप देने के लिए ₹101 करोड़ 20 लाख की अंशपूंजी को मंजूरी प्रदान की गई है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए कंपनी एक्ट के तहत एसपीवी (SPV) गठित हैं, जिनमें से 16 सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। सरकार ने इन सभी कंपनियों को संभागीय कंपनियों के रूप में मर्ज करने का भी निर्णय लिया है, जिससे संचालन अधिक संगठित और प्रभावी हो सके।
परिवहन व्यवस्था के बेहतर और एकीकृत संचालन के लिए कैबिनेट बैठक में कंपनीज एक्ट 2013 के तहत राज्य स्तर पर एक होल्डिंग कंपनी के गठन का निर्णय भी लिया गया है। यह होल्डिंग कंपनी प्रदेश की 7 परिवहन कंपनियों के एकीकृत नियंत्रण का कार्य करेगी। इसके साथ ही जिला स्तरीय यात्री परिवहन समितियों के गठन को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवहन सेवाओं की निगरानी और संचालन संभव हो सके।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के संचालन के लिए बस परिवहन अधोसंरचना का विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत यात्रियों और बस ऑपरेटरों के लिए उच्च गुणवत्ता और तय मापदंडों के अनुरूप सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।
बसों के संचालन और संधारण के लिए भी पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा, जिससे निजी बस ऑपरेटरों को एक पारदर्शी और संगठित प्रणाली के तहत जोड़ा जा सके। परिवहन सेवाओं की प्रभावी निगरानी के लिए आधुनिक आईटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लागू किया जाएगा, जिससे बस ऑपरेशन्स पर रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।
होल्डिंग कंपनी द्वारा एक सशक्त आईटी प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से अधिसूचित रूटों पर निजी बस ऑपरेटरों को अनुबंधित किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए आय के नए स्रोत विकसित करने की भी व्यवस्था की गई है।
इस नई परिवहन योजना से यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और किफायती यात्रा सुविधा मिलेगी, जबकि बस ऑपरेटरों को बेहतर कारोबारी माहौल और निरंतर व्यवसाय का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा प्रदेश में शहरों से लेकर दूरदराज के गाँवों तक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी।
