ओडिशा: भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कड़े विरोध के बीच ओडिशा आवश्यक सेवा अधिनियम संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित, इस विधेयक के तहत हड़ताल करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।