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शरद पवार ने भतीजे अजीत को दिया झटका, सुप्रिया सुले व प्रफुल्ल पटेल को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष

NCP के 25वें स्थापना दिवस पर शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार को झटका देते हुए बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। सुप्रिया को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है और प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि भतीजे अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई।

By RNI Hindi Desk 
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मुंबईः राष्ट्रवादी कांग्रेस ने पार्टी में बड़ा बदलाव किया है। NCP के 25वें स्थापना दिवस पर शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार को झटका देते हुए बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। सुप्रिया को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है और प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि भतीजे अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। वहीं सुनील तटकरे को राष्ट्रीय महासचिव के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तटकरे किसान मोर्चा और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भी प्रभारी रहेंगे। इनके अलावा पार्टी नेता मोहम्मद फैजल को तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नंदा शास्त्री को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने बताया कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है ताकि चुनाव का काम और राज्यसभा और लोकसभा का काम बांटा जा सके। लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुप्रिया सुले ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मैं NCP को और मजबूत करने के लिए आप सभी के साथ मिलकर लगन से काम करूंगी।

गौरतलब है कि शरद पवार ने 2 मई को अचानक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। उसके चार दिन बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। उस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता। साथ ही यह भी कहा था कि कोर कमेटी में लिए गए फैसले का वो सम्मान करते हैं इसलिए अपना फैसला वापस ले रहे हैं। बता दें कि पवार ने अपने इस्तीफे के बाद नया अध्यक्ष चुनने के लिए 16 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई थी। जिसकी बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने पवार का इस्तीफा खारिज करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था और उनसे फैसला वापस लेने का अनुरोध किया था। कमेटी के सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया था। जिसके बाद शरद पवार को अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा था।

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