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बड़वानी में NH-347 देशगांव-जुलवानिया फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने सर्वे की कथित त्रुटियां दूर करने, छूटी संपत्तियों का दोबारा आकलन कराने और वर्तमान नियमों के अनुसार 4 गुना मुआवजा देने की मांग की। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई।
गोरखपुर में जमीन अधिग्रहण मुआवजे को लेकर कथित घोटाले का मामला सामने आया है। पीड़ित इंद्रसेन यादव ने लेखपाल और सहयोगियों पर गलत तरीके से मुआवजा तैयार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की ओर से अभी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
बुरहानपुर के खापरखेड़ा और इच्छापुर के बीच प्रस्तावित कल्याण डैम का किसानों और ग्रामीणों ने विरोध किया। उनका कहना है कि परियोजना से 80 से 100 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि जलमग्न होगी और 100 से अधिक किसान परिवार प्रभावित होंगे। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परियोजना निरस्त करने की मांग की।
किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री राजीव पटेल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित में लिया यह निर्णय ऐतिहासिक है। पूर्व में भूमि अधिग्रहण पर किसानों को मात्र 2 गुना मुआवजा दिया जाता था, लेकिन डॉ. मोहन यादव की सरकार ने इसे बढ़ा कर चार गुना कर दिया है।
कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की जमीन कंपनियों को देने का आरोप लगाया।
