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ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन, संधारण और प्रबंधन के लिए नए नियम राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। इन नियमों में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियां तय करते हुए जलापूर्ति व्यवस्था के रखरखाव, पारदर्शिता और शिकायत निवारण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पेयजल योजनाओं, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर तीन मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) को निलंबित कर दिया है। विभागीय समीक्षा में शिकायतों के समय पर निराकरण नहीं होने, योजनाओं में देरी और प्रशासनिक उदासीनता सामने आई। आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि जनहित, शुद्ध पेयजल व्यवस्था और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में किसी भी प्रकार की
