सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय सुझाने और इसके लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि समिति को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय सुझाने और इसके लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि समिति को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।