पीएम मोदी ने लॉन्‍च की आरबीआई की दो दमदार योजना, निवेशकों को मिलेगा निवेश का एक और मंच

नई दिल्‍ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आरबीआई की दो दमदार योजनाओं का लॉन्च वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इनमें से आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटिग्रेटेड ओंबड्समैन स्कीम हैं। देश में आम लोगों को निवेश का एक सुरक्षित और आसान जरिया मिलेगा। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि रिटेल डायरेक्‍ट स्‍कीम के आने से निवेशकों के बड़े वर्ग को निवेश का एक और प्‍लेटफॉर्म मिल गया है। खासकर छोटे निवेशक इससे ज्‍यादा लाभान्वित होंगे। वहीं एकीकृत लोकपाल योजना ग्राहकों के हितों की रक्षा करने वाली है।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिटेल डायरेक्ट स्कीम से निवेशकों को बड़ा फायदा होगा। यह निवेश का सरल और सहज माध्‍यम है। सरकारी सिक्‍योरिटी में सीधे निवेश के ऑप्‍शन से रिटेल निवेशकों को एक और मौका मिलेगा। सीतारमण ने कहा-मैं इस इनिशिएटिव की शुरुआत के लिए आरबीआई  का धन्‍यवाद करती हूं।

एक पोर्टल, एक ई-मेल और एक पता होगा

इसके तहत एक पोर्टल, एक ई-मेल और एक पता होगा। पीएम मोदी ने कहा कि यहां ग्राहक अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं। ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायतें दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। इस संबंध में टोल-फ्री नंबर भी दिया गया है।

खुदरा प्रत्यक्ष योजना

खुदरा प्रत्यक्ष योजना को इसलिए शुरू किया गया है ताकि सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की एंट्री हो सके। इसमें रिटेल निवेशक भारत सरकार की सिक्‍योरिटीज और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में सीधे निवेश कर पाएंगे और अच्‍छा मुनाफा कमा सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम की खास बात यह है कि इसमें फंड मैनेजरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी निवेशक को कहीं जाने की जरूरत नहीं। वह सीधे सिक्‍योरिटीज में निवेश कर पाएंगे। कोई भी निवेशक ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रख-रखाव कर सकते हैं। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त होगी।

एकीकृत लोकपाल योजना

पीएम मोदी ने कहा कि एकीकृत लोकपाल योजना को ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें बैंकिंग या दूसरी संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नियम बनाए हैं। इस योजना को एक राष्ट्र-एक लोकपाल की अवधारणा पर लाया गया है।