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Madhya Pradesh News: वर्दी भत्ता दो, बेगारी बंद करो, पन्ना में कोटवार संघ ने उठाई आवाज, मान-सम्मान के लिए सौंपा ज्ञापन

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के पन्ना में आजाद कोटवार कर्मचारी संघ ने लंबित वर्दी भत्ता, बेगारी प्रथा पर रोक और बिना वजह कार्यालय बुलाने की व्यवस्था बंद करने की मांग की है। ऐसे में आइए यहां पढ़ें पूरी खबर

By: Aparna Panwar 
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Madhya Pradesh News: वर्दी भत्ता दो, बेगारी बंद करो, पन्ना में कोटवार संघ ने उठाई आवाज, मान-सम्मान के लिए सौंपा ज्ञापन

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मध्यप्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ की इकाई ने कोटवारों की कई समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है। बता दें संघ ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर लंबित वर्दी भत्ते का भुगतान, बेगारी प्रथा पर रोक और कोटवारों के मान-सम्मान की रक्षा सहित कई मांगें उठाई हैं। जिसके बाद संघ ने प्रशासन से इन समस्याओं का जल्द समाधान करने की अपील की है।

कई वर्षों से लंबित है वर्दी भत्ता

दरसअल, संघ का कहना है कि कोटवारों का शासकीय वर्दी भत्ता पिछले कई वर्षों से लंबित है। ऐसे में मांग की गई है कि भत्ते की राशि बिना देरी सीधे कोटवारों के बैंक खातों में जमा की जाए। इसके साथ ही रेडीमेड वर्दी देने की व्यवस्था पर भी आपत्ति जताई गई है। जिसमें संघ का कहना है कि कोटवारों पर रेडीमेड वर्दी लेने का दबाव बनाया जाना बंद किया जाना चाहिए।

बिना वजह कार्यालय बुलाने पर जताई नाराजगी

जानकारी के लिए बता दें ज्ञापन में कोटवारों को बार-बार कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालय बुलाए जाने की समस्या भी उठाई गई है। संघ के मुताबिक, बिना किसी ठोस कारण के कार्यालय बुलाने से ग्रामीण क्षेत्रों में उनके नियमित शासकीय काम प्रभावित होते हैं। इस व्यवस्था में बदलाव की मांग करते हुए कहा गया है कि कोटवारों को केवल अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए ही लिखित आदेश जारी कर बुलाया जाए।

बेगारी प्रथा पर रोक लगाने की मांग

कोटवार संघ ने बेगारी कराए जाने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। संघ ने इसे संविधान और मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 230 के प्रावधानों के विपरीत बताया है। साथ ही, 18 जुलाई 2007 के शासकीय पत्र का हवाला देते हुए बेगारी नहीं कराने संबंधी निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद

जिला अध्यक्ष बेटा लाल ओमरे के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कोटवारों की समस्याओं के प्रति प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। जिसमें संघ ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जल्द कार्रवाई की जाएगी।

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