अफगानिस्तान में शांति के प्रयास बारह दिन के बाद फिर शुरू हो गये हैं। दोहा में अफगान सरकार के प्रतिनिधियों और तालिबान के बीच शुरू हुई वार्ता में जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी, उन पर विचार किया गया। अगले दो दिनों में कोई ठोस हल निकाला जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में हुई वार्ता के दौरान अफगान सरकार और तालिबान के बीच बीस बिन्दुओं में से अठारह पर सहमति बन गई थी। दो मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी।
जिनमें एक धार्र्मिक आधार वाला और दूसरा अमेरिका-तालिबान समझौता संबंधी है। इन दोनों ही मुद्दों पर तालिबान के प्रस्ताव को अफगान सरकार ने खारिज कर दिया था और हल के लिए कुछ विकल्प सुझाए हैं।
वार्ता की नींव में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते को ही रखना चाहिये। अगर वार्ता में कोई मतभेद उभरते हैं तो इसी के तहत हल निकाला जाना चाहिए।
दूसरी ओर पिछले दिनों तालिबान से वार्ता करने वाली समिति के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद अपने सैनिकों की जल्द वापसी करता है तो इससे शांति वार्ता और देश की स्थिति पर कुछ फर्क पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है।
कुछ दिन पहले तालिबान और अफगान सरकार के प्रतिनिधियों के संपर्क समूहों में तीन दिन की देरी के बाद फिर से बातचीत शुरू हुई थी। 12 सितंबर को अंतर-अफगान वार्ता की शुरुआत के बाद दोनों पक्षों द्वारा गठित समूहों ने लंबी बैठक की, लेकिन दो अहम बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई है।
एक अन्य सदस्य के मुताबिक, वार्ता को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया जा रहा था। इसमें तय किया जा रहा था कि हमें दो अहम बुनियादी बिंदुओं पर सहमत होना है। हमें उन मूल्यों को इकट्ठा करना है, जो आज के अफगानिस्तान और भविष्य के अफगानिस्तान का निर्माण करेंगे। यह हमारी पहचान के लिए बहुत जरूरी है।
