उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में सुप्रीम ने योगी सरकार को निर्देश दिए गए है कि, योग्य शिक्षामित्रों की भर्ती प्रक्रिया 6 महीने में पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने यह आदेश शिक्षा मित्रों की अर्जियों पर दिया है।
शिक्षा मित्रों ने ये आरोप लगाया था कि, उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। यह जस्टिस यूयू ललित की 3 सदस्यीय पीठ का फैसला है। पीठ ने प्रदेश सरकार को बची हुई सीटों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश दिए है। पीठ ने राज्य सरकार को 6 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर के 6 महीने पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।
आपको बताते चलें कि, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों पर फैसला देते समय ये भी कहा कि, चार साल के अनुभव वाले शिक्षामित्रों को 1% वेटेज देने पर विचार करें। वहीं दूरस्थ बीटीसी शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने इस फैसले पर कहा कि, कोर्ट से शिक्षा मित्रों को पूरी उम्मीद थी कि पक्ष में ही आदेश आएगा, परन्तु ऐसा नही हुआ। संघ यूपी सरकार से मिल कर शिक्षा मित्रों के भविष्य सुरक्षित करने का आग्रह करेगा।
बता दें कि यूपी के शिक्षा मित्र कई महीनों से अपनी मांगों के लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से शिक्षा मित्रों की तमाम मांगे हैं। उन्हीं मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई बार लखनऊ में भी प्रदर्शन हो चुका है।
