देहरादून : सरकार की मंशा कामयाब रही तो आने वाले दिनों में दूरदराज पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षा की वजह से पलायन नहीं होगा। छात्रों और अभिभावकों के भरोसे को जीतने के लिए पूरे प्रदेश में 380 लीडर्स स्कूल योजना पर काम किया जा रहा है। इनमें 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय होंगे। इनके अतिरिक्त 190 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय इस योजना का हिस्सा बनेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना को डबल इंजन यानी केंद्र की मदद के बूते परवान चढ़ाने की तैयारी है।
केंद्र सरकार की पहल पर उत्तराखंड को पांच राज्यों में शामिल किया गया है, जिन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने के लिए ऋण देगा। राज्य के खाते में पांच साल की अवधि में 700 करोड़ आएंगे। ये धनराशि लीडर्स स्कूल योजना पर खर्च होगी। चयनित सरकारी विद्यालयों में भवन, फर्नीचर, शौचालय, लैबोरेट्री, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज समेत तमाम जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएंगे।
सरकार तय कर चुकी है कि हर ब्लॉक में चिह्नित किए गए दो-दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना से जुड़ेंगे। इन विद्यालयों के नजदीकी इलाकों के अच्छी छात्रसंख्या वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को भी लीडर्स के तौर पर विकसित किया जाएगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इस योजना के तहत पांच वर्ष के लिए 700 करोड़ ऋण मिलेगा।
हर साल मिलने वाले करीब 140 करोड़ से विद्यालयों की दशा में आमूल-चूल बदलाव लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल तय अवधि में हर साल किए जाने वाले प्रदर्शन के आधार पर अगले साल के लिए ऋण मिलेगा। लिहाजा पहले चरण में इस योजना में पांच जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, पौड़ी और अल्मोड़ा को शामिल करने पर मंथन चल रहा है। हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर आकांक्षी जिले हैं, जबकि पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों से सर्वाधिक पलायन हुआ है।
