राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे भर्तियों में तेजी आएगी और सरकारी विभागों में रिक्त पद भी आसानी से भर जाएंगे।
दो विकल्पों पर विचार
प्रदेश में मौजूदा समय सरकारी विभागों में भर्तियों के लिए अलग-अलग आयोग और बोर्ड बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग बने हुए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह ग तक की भर्तियां करने का अधिकार है। इससे ऊपर की भर्तियां लोक सेवा आयेाग करता है।
राज्य सरकार यह विचार कर रही है कि दोनों आयोगों के लिए प्रारंभिक यानी ‘प्री’ परीक्षा एक साथ करा ली जाए और मुख्य परीक्षाएं सभी अपनी-अपनी कराएं। इसके अलावा इस विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है कि केंद्रीय नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से पास होने वालों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। इससे यूपी के आयोगों को आसानी से पात्र मिल जाएंगे।
जल्द कमेटी बनाने की तैयारी
राज्य सरकार इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों पर भी नए सिरे से विचार कर सकती है। मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्यमंत्री के समक्षा प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा कराने की नीति का प्रस्तुतीकरण किया था। इसमें भी केंद्र की तर्ज पर भर्तियों के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा कराने की योजना है। इसीलिए जल्द ही इस पर फैसला लेने के लिए उच्चाधिकारियों की एक कमेटी बनाए जाने की तैयारी है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला आगे फैसला किया जाएगा। कमेटी के सुझाव के आधार पर कार्मिक विभाग भर्ती नियमावली में संशोधन करेगा।
केंद्र सरकार के फैसले से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह फैसला स्वागत योग्य है। इससे प्री परीक्षा कराने के लिए अलग-अलग तैयारियां नहीं करनी पड़ेंगी। प्रवीर कुमार, अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
