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मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों की शासकीय सेवा में भर्ती को लेकर पारदर्शिता और नियमों के पालन की मांग तेज हो गई है। खेल जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि पात्र खिलाड़ियों को उनके अधिकार के अनुसार अवसर मिल सके।
Delhi : दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ‘औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 2025’ लाने की तैयारी में है। यह कानून दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कॉस्मेटिक्स की गुणवत्ता जांच और निगरानी को सख्त बनाएगा। कानून लागू होने के बाद सीडीएससीओ को घटिया या नकली दवाओं पर तुरंत कार्रवाई का अधिकार मिलेगा। यह अधिनियम 1940 के पुराने कानून की जगह लेगा और अंतरराष्ट्रीय मानकों
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस भर्ती में सुधार की घोषणा की। प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन होगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी होगी। इस साल 7,500 पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई है, और अगले तीन साल में सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। शहीदों की विधवाओं और बच्चों के लिए आरक्षण, वीवीआईपी ड्यूटी कर्मियों को विशेष भत्ता और जोखिम भत्ता भी प्रदान किया
