परांजपे ने कहा कि जहां तक परिसीमन की बात है, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसे पहले इंदिरा गांधी के समय 1976 में स्थगित किया गया था, जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है।
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परांजपे ने कहा कि जहां तक परिसीमन की बात है, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसे पहले इंदिरा गांधी के समय 1976 में स्थगित किया गया था, जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है।
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने मांग की है कि महिला आरक्षण को बिना किसी शर्त और बिना देरी के लागू किया जाए।