देशभर के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिले, इसके लिए अब केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की डिजिटल पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। राजस्थान सरकार 5 फरवरी 2025 से पूरे राज्य में "फार्मर रजिस्ट्री" (Farmer Registry) अभियान शुरू कर रही है।
