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ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन, संधारण और प्रबंधन के लिए नए नियम राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। इन नियमों में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियां तय करते हुए जलापूर्ति व्यवस्था के रखरखाव, पारदर्शिता और शिकायत निवारण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना है।
टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत फुटेर चक्र 2 में नल-जल योजना के तहत बनी पानी की टंकी और पाइपलाइन के बावजूद ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों की योजना के बावजूद उन्हें पानी के लिए दूर जाना पड़ रहा है। इस मामले में विभाग और पंचायत के बीच जिम्मेदारी को लेकर विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया पर बातचीत का ऑडियो
शिवपुरी जिले के गढ़ीबरोद गांव की आदिवासी कॉलोनी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में भीषण पेयजल संकट की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि नल-जल योजना लंबे समय से बंद है, जिससे उन्हें पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। आरोप है कि पंचायत स्तर पर बोर और हैंडपंप के नाम पर फर्जी बिल लगाकर राशि निकाली गई, जबकि जमीन पर कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों ने मामले की
