विदिशा जिले में लटेरी के जंगलों पर ‘वन माफिया’ का कहर बढ़ता जा रहा है। वन माफिया सैकड़ों हेक्टेयर में बेशकीमती सागौन के पेड़ काट कर तस्करी कर रहे हैं। आलम ये है कि वन माफिया न केवल पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, बल्कि वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर धड़ल्ले से खेती भी कर रहे हैं। सैकड़ों हेक्टेयर में फैले इस विनाश के कारण अब जंगल अपना अस्तित्व खोने लगा है। अवैध कटाई और अतिक्रमण के चलते वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे उनके अस्तित्व पर भी संकट गहरा गया है। क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध शिकार और वनों की कटाई से स्थानीय नागरिकों को पर्यावरण संतुलन को लेकर भारी रोष है। ऐसे में प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसकी शह पर इतने बड़े स्तर पर प्रकृति का सीना छलनी किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि पिछले पांच वर्षों से माफियाओं द्वारा बेशकीमती सागौन की अवैध कटाई और तस्करी बेखौफ जारी है। आलम यह है कि यहाँ का कीमती सागौन न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि राजस्थान और अन्य पड़ोसी राज्यों की मंडियों में खपाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण ने वन विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अवैध कटाई, वन्यजीवों के शिकार और वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने में विभाग पूरी तरह विफल साबित हुआ है। स्थानीय स्तर पर वन विभाग के कर्मचारियों पर तस्करों के साथ मिलीभगत के गंभीर आरोप भी समय-समय पर लगते रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी केवल मूकदर्शक बने रहेंगे या इस अंतर्राज्यीय सिंडिकेट पर कोई ठोस कार्रवाई होगी।
इस मामले को लेकर अब सियासत गरमा गई है। स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी ही सरकार के प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। विधायक ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए वे हर हाल में कटाई रुकवाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में कई शिकायतों के बावजूद वन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे वे अब धरना-प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं।
विधायक के इस रुख पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने सरकार की घेराबंदी करते हुए कहा, “यदि सत्ता पक्ष के विधायक की ही अधिकारी नहीं सुन रहे, तो उन्हें पद पर रहने का हक नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। रघुवंशी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस वन विभाग का घेराव करेगी।
