संयुक्त ए.एन.एम एसोसिएशन संघ ने उपमुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के नाम सौंपा ज्ञापन

पन्ना। संयुक्त ए.एन.एम. एसोसिएशन संघ ने अपनी विभिन्न मांगों एवं पिछले चार माह से लंबित वेतन के भुगतान को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। एएनएम संवर्ग की महिला कर्मचारियों ने कलेक्टर के माध्यम से मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अखिलेश प्रजापति को सामूहिक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एएनएम कर्मचारियों ने अपनी सात प्रमुख मांगों के साथ-साथ लंबे समय से वेतन भुगतान नहीं होने की समस्या को प्रमुखता से उठाया और शीघ्र समाधान की मांग की।

दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने के बावजूद उपेक्षा का आरोप

एएनएम कर्मचारियों ने बताया कि उनका संवर्ग वर्ष 1950 से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वे जिले के दूरस्थ ग्रामीण, मैदानी, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचकर नियमित टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन करती हैं।ज्ञापन में कहा गया कि देश में पल्स पोलियो अभियान, टिटनेस नियंत्रण, खसरा उन्मूलन तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफल बनाने में एएनएम कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

चार माह से वेतन नहीं मिलने का आरोप

संघ की पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले चार महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण कर्मचारियों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि नियमित रूप से कार्य करने के बावजूद वेतन न मिलने से परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया है। इस संबंध में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका।

अन्य नर्सिंग कर्मचारियों के समान सुविधाओं की मांग

ज्ञापन में एएनएम कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग के अन्य नर्सिंग कर्मचारियों के समान वेतनमान, भत्ते और अन्य सेवा लाभ प्रदान किए जाएं। संघ का कहना है कि समान प्रकृति का कार्य करने के बावजूद एएनएम संवर्ग को कई सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति है।

पदनाम परिवर्तन की भी उठाई मांग

एएनएम संघ ने अपने ज्ञापन में एक महत्वपूर्ण मांग रखते हुए कहा कि एएनएम पदनाम को बदलकर आरएचओ (RHO – Rural Health Officer) किया जाए। उनका तर्क है कि वर्तमान में उनके कार्यों का दायरा काफी व्यापक हो चुका है और नई जिम्मेदारियों के अनुरूप पदनाम में भी बदलाव किया जाना चाहिए।

शीघ्र समाधान की मांग

संघ की प्रतिनिधियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया कि उनकी सात सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा लंबित वेतन का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों का समय पर निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में एएनएम कर्मचारी उपस्थित रहीं और उन्होंने शासन से अपने हितों की रक्षा करने की मांग की।
पन्ना से राजेश रावत की रिपोर्ट