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भोपाल में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करते हुए कांग्रेस पर आपातकाल को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सेनानियों के लिए विशेष ट्रेन, नि:शुल्क आवास, इलाज, एयर एंबुलेंस और ताम्रपत्र जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़े कथित भूमि खरीद मामलों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की है। फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और सरकार की विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है।
भोपाल में पद्मश्री मोहन नागर ने जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को लेकर मीडिया से संवाद किया। उन्होंने जल संकट से निपटने के लिए जनभागीदारी, वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया। उनका कहना है कि पानी बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए।
भोपाल में कांग्रेस ने परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने "छात्रों की गूंज" नाम से 40 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। कांग्रेस का कहना है कि परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से छात्रों का भविष्य और रोजगार दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर टीकमगढ़ जिले की तीन प्रमुख विकास परियोजनाओं पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। इनमें खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करना, जतारा सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन और मेडिकल कॉलेज निर्माण में तेजी शामिल है। इन मांगों पर सरकार की आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।
भोपाल में संत समाज ने गौमाता और संत सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के लिए समय न मिलने पर नाराजगी जताई है। संत समाज का आरोप है कि बार-बार आवेदन देने के बावजूद सरकार ने संवाद नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह में वार्ता नहीं हुई तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।
भोपाल में 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर ‘सशक्त उद्यमी-समृद्ध मध्यप्रदेश समिट’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। कार्यक्रम में उद्यमी, स्टार्टअप और महिला समूहों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी भाग लेंगे तथा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और लाभ वितरण किया जाएगा। समिट में औद्योगिक सहयोग, प्रदर्शनी और योजनाओं की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
भोपाल के रविन्द्र भवन में मध्यप्रदेश पुलिस ने "सेफ क्लिक 2.0 – सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित जीवन" अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में हेल्पलाइन 1930 और डिजिटल सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई।
भोपाल में कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे और स्वर्ण आभूषणों के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेताओं ने चंदे का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने और निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले पर भाजपा और संबंधित ट्रस्ट की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
भोपाल में आयोजित ‘ET Viksit MP 2026’ कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश 2 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं।
भोपाल में इन्वेस्ट समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। उन्होंने कहा कि निवेश से मध्य प्रदेश आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और अनुकूल माहौल प्रदान कर रही है।
भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर के बाद राम मंदिर चंदा विवाद पर सियासत तेज हो गई है। पोस्टर में भाजपा पर आरोप लगाते हुए ट्रस्ट की वित्तीय जांच की मांग की गई है। कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की बात कही है।
भोपाल की प्रोफेसर्स कॉलोनी में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जबकि प्रशासन ने मामले की समीक्षा कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
भोपाल में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनके परिवार पर जमीन खरीद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि विकास परियोजनाओं वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी गई और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। फिलहाल भाजपा की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, किसान और विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग में 100% नामांकन लक्ष्य के तहत नए स्कूलों के उन्नयन को मंजूरी दी गई और किसानों के लिए सालभर शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कई विकास योजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी दी गई।
